जरी भारताचा व्हेनेझुएलाशी थेट व्यापारासाठी संपर्क फारसा नसला, तरी तेथील राजकीय उलथापालथ आणि वाढते जागतिक भू-राजकीय तणाव यांचा परिणाम जागतिक वित्तीय बाजारांवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या घटनांमुळे जोखीम-बंद (Risk-off) भावना तीव्र झाली असून, त्याचे पडसाद उदयोन्मुख बाजारपेठांतील चलन, बाँड आणि निधी बाजारांवर उमटले आहेत. याचा थेट फटका भारतीय बँकांच्या निधी खर्चाला बसत असून, ट्रेझरी पोर्टफोलिओमधून मिळणाऱ्या संभाव्य नफ्यात घट होत आहे.
सतत वाढत असलेल्या जागतिक अनिश्चिततेमुळे आणि परकीय गुंतवणूकदारांच्या माघारीमुळे भारतीय रुपया मोठ्या दबावाखाली आला आहे. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया सध्या ९० च्या आसपास व्यवहार करत आहे. २०२५ या वर्षात रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत जवळपास ५ टक्क्यांची घसरण नोंदवली असून, ही त्याच्या अलीकडच्या काळातील सर्वात कमकुवत वार्षिक कामगिरींपैकी एक मानली जात आहे. बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक भू-राजकीय तणाव कायम राहिला आणि डॉलरची ताकद वाढत राहिली, तर रुपयावर आणखी दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
स्थिर उत्पन्न (Fixed Income) बाजारातही या घडामोडींचा परिणाम स्पष्ट दिसतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २०२५ मध्ये सुमारे ११.७ ट्रिलियन रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करून आणि इतर खुल्या बाजारातील उपाययोजना करून तरलता समर्थन दिले असले, तरी बेंचमार्क १० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांचे उत्पन्न सुमारे ६.६० टक्क्यांच्या पातळीवर आहे.
जानेवारी ते मार्च तिमाहीत सुमारे ५ ट्रिलियन रुपयांचे राज्य विकास कर्ज (SDLs) बाजारात येण्याची शक्यता असून, या वाढलेल्या पुरवठ्यामुळे रोखे उत्पन्नावर वरचा दबाव कायम आहे. उत्पन्न वाढल्यास बँकांच्या निधी खर्चात थेट वाढ होते, कारण सरकारी रोखे हे अनेक बँकांसाठी कर्ज आणि दायित्वांच्या किमती ठरविण्याचे बेंचमार्क मानले जातात.
उच्च सरकारी रोखे उत्पन्नामुळे ठेवींचे पुनर्मूल्यांकन वेगाने होते, मात्र कर्जदर समायोजन तुलनेने हळू गतीने होत असल्याने बँकांचे निव्वळ व्याज मार्जिन (NIM) संकुचित होण्याचा धोका वाढतो. त्याच वेळी, चलन बाजारातील तीव्र अस्थिरतेमुळे परकीय चलनातील देयता किंवा बॅलन्स शीटबाहेरील एक्सपोजर असलेल्या बँकांसाठी हेजिंग खर्चही वाढत आहे.
परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांकडून सार्वभौम बाँड बाजारात मागणी कमी होताना दिसत आहे. डिसेंबर महिन्यातच १२३ अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक इंडेक्स-लिंक्ड बाँडची विक्री झाली, जी विक्रमी मानली जाते. परकीय मागणीतील ही घट बाँड उत्पन्नात आणखी वाढ करू शकते, ज्याचा परिणाम बँकांच्या ‘होल्ड टू मॅच्युरिटी’ आणि ‘अॅव्हेलेबल फॉर सेल’ पोर्टफोलिओवरील मूल्यांकन नफ्यावर होतो.
बँकांच्या ट्रेझरी उत्पन्नामध्ये प्रामुख्याने ट्रेडिंग नफा आणि गुंतवणुकीचे पुनर्मूल्यांकन यांचा समावेश असतो. मात्र, वाढलेली अस्थिरता आणि उच्च उत्पन्नामुळे सार्वभौम तसेच कॉर्पोरेट रोख्यांमध्ये किंमत वाढीच्या संधी मर्यादित होत आहेत. रुपयाचे अवमूल्यन आणि डॉलरची वाढती मागणी यामुळे भारतीय स्थिर उत्पन्न बाजारातील परकीय संस्थात्मक प्रवाह अनियमित झाले असून, उत्पन्न वक्राला आधार देणारे पारंपरिक प्रवाह सध्या कमकुवत झाले आहेत.
थेट व्यापार संपर्क मर्यादित असला तरी, व्हेनेझुएलातील घडामोडींसह जागतिक भू-राजकीय तणावांनी निर्माण केलेली जोखीम भावना भारतीय वित्तीय व्यवस्थेवर अप्रत्यक्ष पण खोल परिणाम करत आहे. भारतीय बँका आणि बिगर-बँक वित्तीय संस्था (NBFCs) यांच्यासाठी याचा अर्थ —
निधी खर्चात वाढ
परकीय चलन हेजिंग खर्चात वाढ
आणि ट्रेझरी पोर्टफोलिओमधून मर्यादित परतावा
जोपर्यंत जागतिक जोखीम भावना स्थिर होत नाही आणि भांडवली प्रवाह पुन्हा सुसंगत होत नाहीत, तोपर्यंत हा दबाव कायम राहण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.