केंद्रीय सहकार मंत्रालयाअंतर्गत राबवण्यात आलेल्या विविध सुधारणा आणि धोरणात्मक निर्णयांचे फलित आता दिसू लागले आहे. अमित शाह यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार:
व्यवसायातील वाढ: पाच वर्षांपूर्वी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा एकूण व्यवसाय १९.६ लाख कोटी रुपये इतका होता.
सध्याची स्थिती: सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे हा व्यवसाय आता २७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाला आहे.
एकूण वृद्धी: अवघ्या पाच वर्षांत डीसीसी बँकांच्या व्यवसायात ७.४ लाख कोटी रुपयांची मोठी भर पडली आहे.
"डीसीसी बँकांच्या व्यवसायातील ही विक्रमी वाढ केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित नसून, ग्रामीण भागातील बळीराजा, सूक्ष्म व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिकांचा या बँकांवरील पुनरुज्जीवित झालेला विश्वास दर्शवते." - अमित शाह, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री
गेल्या पाच वर्षांत सहकार क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, पारदर्शकता आणणे आणि बँकिंग मानकांचे पालन करणे यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे.
प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) चे संगणकीकरण आणि त्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकांशी थेट जोडण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे कामकाजात पारदर्शकता आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील अंतिम घटकापर्यंत जलद आणि थेट वित्तीय सेवा पोहोचवणे शक्य झाले.
केंद्र सरकारच्या "सहकार से समृद्धी" या संकल्पनेअंतर्गत सहकारी चळवळीला केवळ पतपुरवठ्यापुरते मर्यादित न ठेवता, तिला एक सक्षम व्यावसायिक मॉडेल म्हणून विकसित केले जात आहे. मंत्रालयाचा हा पंचवार्षिक प्रवास या ध्येयाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक टप्पा ठरला आहे.
ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत शेती, पशुपालन, सूक्ष्म उद्योग आणि स्वयंसहायता समूहांना अल्पदरात आणि वेळेवर कर्जपुरवठा करण्यात DCC बँकांची भूमिका नेहमीच महत्त्वाची राहिली आहे. बँकांचे वाढते भांडवल आणि मजबूत होत असलेली आर्थिक स्थिती आगामी काळात ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या व व्यवसायाच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी निर्णायक ठरेल, असा विश्वासही या वेळी व्यक्त करण्यात आला.