नवी दिल्ली: सहकारी बँक किंवा सोसायट्या जरी 'सार्वजनिक प्राधिकरण' (Public Authority) नसल्या, तरी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI Act) आपल्या सभासदांनी मागितलेली कागदपत्रे देण्यास त्या बाध्य आहेत, असा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सहकार कायद्यानुसार निबंधकाला (Registrar) असलेल्या कागदपत्रे तपासण्याच्या आणि देखरेखीच्या अधिकारांचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या निकालामुळे सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
केरळमधील 'मुप्पादम सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड' (The Muppathadam Service Co-Operative Bank Ltd.) विरुद्ध माहिती आयुक्त व इतर या खटल्यात हा वाद निर्माण झाला होता. बँकेच्या एका सभासदाने (चौथे प्रतिवादी) आरटीआई कायद्यांतर्गत दोन कागदपत्रांची मागणी केली होती:
१. बँकेच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी लेबर को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीसोबत केलेल्या कराराची प्रत.
२. बँकेच्या मागील सर्वसाधारण सभेच्या (General Body Meeting) इतिवृत्ताची (Minutes) प्रत.
मात्र, बँक ही थेट 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नाही आणि तिसऱ्या पक्षाच्या गोपनीयतेचा हवाला देत बँकेने ही माहिती देण्यास विरोध केला होता. अर्जदाराचा हा अर्ज सुरुवातीला फेटाळला गेला होता. उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांसमोर (Single Judge) केलेले आव्हानही फेटाळले गेले, परंतु खंडपीठाने (Division Bench) पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर प्रत्येक टप्प्यावर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अर्जदाराचा कागदपत्रे मिळवण्याचा अधिकार कायम ठेवला, ज्याच्या विरोधात बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. अशा प्रकारे हा लढा राज्य माहिती आयुक्त, एकल न्यायाधीश आणि खंडपीठावरून थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता.
निबंधकाच्या अधिकारांचा सविस्तर अर्थ:
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आरटीआय कायद्याच्या कलम २(फ) नुसार 'माहिती'च्या व्याख्येत अशा कागदपत्रांचाही समावेश होतो, ज्यांपर्यंत सार्वजनिक प्राधिकरण (येथे निबंधक) इतर कोणत्याही कायद्यान्वये पोहोचू शकते. यासाठी निबंधकाकडे त्या कागदपात्रांचा आधीच प्रत्यक्ष ताबा असणे आवश्यक नाही.
चौकशीपूर्वी पूर्व-समाधानाची अट नाही:
बँकेतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला होता कि, केरळ सहकार कायद्याच्या कलम ६५ आणि ६६ नुसार चौकशीचे 'आत्मिक समाधान' (Subjective Satisfaction) झाल्याशिवाय निबंधक कागदपत्रे मागवू शकत नाहीत. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. काहीतरी गैरप्रकार किंवा गरज लक्षात आल्यावर चौकशीचे आदेश देण्यापूर्वी कागदपत्रे तपासणे हा या प्रक्रियेचा भाग असतो, त्यामुळे आधीच चौकशीची अट लादता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सभासद आणि बाहेरील व्यक्तीमध्ये फरक:
न्यायूर्तींनी नमूद केले की, जर सोसायटीशी संबंध नसलेली एखादी अनोळखी व्यक्ती (तिसरा पक्ष) अशी माहिती मागितली, तर ती वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक गोपनीयतेच्या निकषावर नाकारली जाऊ शकते. परंतु, जो व्यक्ती त्या बँकेचा किंवा सोसायटीचा 'सक्रिय सभासद' आहे, त्याला संस्थेचे बांधकाम करार किंवा सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त यांसारखी कागदपत्रे नाकारता येणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेचे अपील फेटाळून लावत सहकार खात्याच्या निबंधकांना आदेश दिला आहे कि, त्यांनी तातडीने आणि दोन आठवड्यांच्या आत संबंधित दोन्ही कागदपत्रे मागवून अर्जदार सभासदाला उपलब्ध करून द्यावीत.
परिणाम: या निकालानंतर आता देशभरातील सहकार बँका, पतसंस्था आणि क्रेडिट सोसायटी यांच्याकडील पारदर्शकतेचा प्रश्न अधिक स्पष्ट झाला असून, सभासदांना माहिती अधिकारांतर्गत हक्काची कागदपत्रे मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.