यामुळे फाईल्स एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर नेण्याची पारंपरिक आणि वेळखाऊ पद्धत बंद झाली असून, सर्व कामे डिजिटल पद्धतीने अतिशय जलद गतीने पूर्ण होत आहेत.
सहकारी बँका आणि पतसंस्थांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे कर्ज मंजुरीसाठी लागणारा वेळ (Turnaround Time). मात्र, वर्कफ्लो ऑटोमेशनमुळे हे चित्र बदलले आहे.
ग्राहकाचा अर्ज येताच त्याचा सिबिल स्कोअर (CIBIL Score), कागदपत्रांची पडताळणी आणि जोखीम मूल्यमापन सॉफ्टवेअरद्वारे आपोआप होते.
यामुळे पूर्वी ज्या कर्जासाठी १० ते १५ दिवस लागायचे, ते कर्ज आता अवघ्या काही तासांत मंजूर करणे बँकांना शक्य झाले आहे.
पतसंस्था आणि जिल्हा बँकांसाठी थकीत कर्जाची वसुली हा नेहमीच चिंतेचा विषय असतो. या तंत्रज्ञानामुळे:
कर्जदाराचा हप्ता चुकल्यास सिस्टीमद्वारे ग्राहकाला स्वयंचलित स्मरणपत्रे (SMS/Email) पाठवले जातात.
थकीत कर्जदारांची यादी आणि वसुली अधिकाऱ्यांचे दैनंदिन नियोजन सॉफ्टवेअर स्वतः तयार करते.
यामुळे बँकांचा एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स) नियंत्रणात ठेवण्यास मोठी मदत होत आहे.
रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डच्या बदलत्या नियमांनुसार सहकारी बँकांना दरमहा विविध गुंतागुंतीचे आर्थिक अहवाल सादर करावे लागतात. मॅन्युअल कामात चुका झाल्यास बँकांना मोठ्या दंडाला सामोरे जावे लागते. वर्कफ्लो ऑटोमेशनमुळे हे सर्व अहवाल अचूक आणि वेळेत तयार होतात, ज्याने प्रशासकीय पारदर्शकता वाढली आहे.
१. डिजिटल केवायसी (e-KYC): कागदपत्रांशिवाय अवघ्या काही मिनिटांत नवीन खाते उघडणे शक्य.
२. पारदर्शक कारभार: प्रत्येक फाईल कोणत्या अधिकाऱ्याकडे प्रलंबित आहे, याची थेट माहिती डॅशबोर्डवर उपलब्ध.
३. खर्चात प्रचंड बचत: कागदाचा वापर (Paperless Banking) कमी झाल्याने आणि मनुष्यबळाचा योग्य वापर झाल्याने प्रशासकीय खर्चात मोठी घट.
४. अंतर्गत मंजुरी: सुट्ट्यांचे अर्ज, कर्मचाऱ्यांची बिले आणि शाखांमधील मागण्या डिजिटल वर्कफ्लोद्वारे त्वरित मंजूर.
५. उच्च सुरक्षितता: आर्थिक नोंदींमध्ये मानवी फेरफार किंवा चुका होण्याची शक्यता पूर्णपणे संपुष्टात.
"खाजगी आणि विदेशी बँका डिजिटल सेवांच्या जोरावर ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत. अशा वेळी ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील ग्राहकांना टिकवून ठेवण्यासाठी सहकारी बँकांनी वर्कफ्लो ऑटोमेशन वापरणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे बँकांचा खर्च कमी होऊन ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल."
'वर्कफ्लो ऑटोमेशन' हे केवळ एक तंत्रज्ञान नसून सहकारी बँका आणि पतसंस्थांना डिजिटल युगात टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी संजीवनी ठरत आहे. येत्या काळात ज्या संस्था हे तंत्रज्ञान स्वीकारणार नाहीत, त्यांना बाजारातील स्पर्धेत टिकणे कठीण होईल, असेच स्पष्ट चित्र दिसत आहे.