विशेषतः ज्या नागरी सहकारी बँका किंवा पतसंस्थांकडे ठेवींच्या तुलनेत कर्जाची मागणी मर्यादित आहे, त्यांच्यासाठी उपलब्ध निधीचा अधिक उत्पादक वापर कसा करता येईल, यावर नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
सहकारी बँका आणि पतसंस्थांची ताकद त्यांच्या स्थानिक ग्राहकांशी असलेल्या जवळच्या संबंधांमध्ये आहे. मात्र, एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात कर्जाची मागणी मर्यादित असल्यास संस्थेच्या वाढीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
अशा वेळी नियामक नियमांना अनुसरून इतर संस्थांच्या कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये सहभाग घेण्याच्या किंवा कर्जाशी संबंधित सहकार्याच्या संधींचा अभ्यास करता येऊ शकतो. यामुळे स्वतःची शाखा किंवा नवीन बाजारपेठ उभारण्याचा खर्च न करता विविध कर्ज विभागांमध्ये अप्रत्यक्ष सहभाग घेण्याची संधी मिळू शकते.
पतसंस्थांकडे बँकांच्या तुलनेत मर्यादित संसाधने असली तरी त्यांच्या स्थानिक पातळीवरील ग्राहकांचा मजबूत आधार असतो. त्यामुळे कर्जवितरणाबरोबरच कर्ज पोर्टफोलिओची गुणवत्ता, निधीचा वापर आणि परतावा याकडे अधिक धोरणात्मक पद्धतीने पाहणे आवश्यक ठरत आहे.
विशेषतः एखाद्या पतसंस्थेकडे ठेवी वाढत असतील, मात्र त्याच प्रमाणात दर्जेदार कर्ज मागणी उपलब्ध नसेल, तर अतिरिक्त निधी कुठे आणि कशा पद्धतीने वापरायचा, हा व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो.
कर्ज सहभागितेचा विचार करताना केवळ अधिक व्याज उत्पन्न मिळण्याच्या शक्यतेकडे पाहणे पुरेसे नाही. कर्जदाराची पतक्षमता, तारणाची गुणवत्ता, परतफेडीचा इतिहास, कर्जाचे उद्दिष्ट, व्याजदर जोखीम आणि संबंधित करारातील अटी यांची सखोल तपासणी करणे आवश्यक आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक चौकटीत सहकारी बँकांच्या गुंतवणूक आणि जोखीम व्यवस्थापनासाठी विविध नियम लागू आहेत. UCBना त्यांच्या गुंतवणूक धोरणात संबंधित मर्यादा, अंतर्गत नियंत्रण, मंजुरी प्रक्रिया, लेखापरीक्षण आणि अहवाल प्रणाली स्पष्टपणे निश्चित करावी लागते.
त्यामुळे कोणत्याही कर्ज-सहभागी किंवा संबंधित गुंतवणूक निर्णयापूर्वी कायदेशीर व नियामक पात्रता तपासणे अत्यावश्यक ठरेल.
२०२६ मध्ये सहकारी क्षेत्रासाठी कर्जप्रवाह वाढवण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. RBIच्या सुधारित Priority Sector Lending चौकटीत NCDCमार्फत सहकारी संस्थांना कर्जपुरवठ्यासाठी बँकांकडून दिलेले पात्र कर्ज PSL अंतर्गत वर्गीकृत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद १९ जानेवारी २०२६ नंतर मंजूर झालेल्या पात्र कर्जांना लागू आहे; मात्र UCB, RRB, SFB आणि LAB यांना या विशिष्ट तरतुदीतून वगळण्यात आले आहे.
यामुळे सहकारी संस्थांना कर्जपुरवठा वाढवण्यासाठी विविध संस्थात्मक मार्ग उपलब्ध होत असल्याचे दिसून येते.
सहकारी बँकांकडे अतिरिक्त तरलता उपलब्ध असताना ती केवळ पारंपरिक गुंतवणुकीत ठेवण्याऐवजी नियामकदृष्ट्या अनुमत आणि संस्थेच्या जोखीम क्षमतेशी सुसंगत कर्ज-संबंधित संधींचा अभ्यास करता येऊ शकतो.
यामध्ये संस्थेचा कर्ज-ठेवी गुणोत्तर, क्षेत्रनिहाय कर्जवाटप, मोठ्या कर्जदारांवरील एकाग्रता, NPAची स्थिती आणि भांडवली पर्याप्तता यांचा एकत्रित विचार करणे महत्त्वाचे ठरेल.
सहकारी बँका आणि पतसंस्थांसाठी कर्ज सहभागिता हा केवळ व्यवसाय वाढवण्याचा मार्ग म्हणून पाहण्याऐवजी कर्ज पोर्टफोलिओचे संतुलन साधण्याचे साधन म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरू शकते.
विशेषतः निवासी कर्ज, MSME कर्ज, कृषी कर्ज, व्यावसायिक कर्ज किंवा इतर पात्र कर्ज विभागांमध्ये संस्थेची प्रत्यक्ष कर्जवितरण क्षमता मर्यादित असेल, तर नियामक चौकटीत उपलब्ध पर्यायांचा अभ्यास करून पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणता येऊ शकते.
अमेरिकेतील क्रेडिट युनियनच्या अनुभवातून एक महत्त्वाचा धडा समोर येतो कर्जवाढीसाठी केवळ स्वतःच्या शाखा आणि स्थानिक बाजारपेठेवर अवलंबून राहण्याऐवजी उपलब्ध निधी आणि कर्जवितरण क्षमतेचा अधिक धोरणात्मक वापर करता येतो.
भारतीय सहकारी बँका आणि पतसंस्थांसाठीही हा विचार महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र, कोणतीही कर्ज सहभागिता किंवा गुंतवणूक रिझर्व्ह बँक/नाबार्डच्या लागू नियमांनुसार, संबंधित राज्य सहकारी कायदे, संस्थेच्या उपविधी आणि अंतर्गत जोखीम धोरणाच्या चौकटीतच केली जाणे आवश्यक आहे.
एकूणच, ‘कर्ज किती दिले?’ याबरोबरच ‘उपलब्ध निधीचा सुरक्षित, विविधीकृत आणि उत्पादक वापर कसा केला?’ हा प्रश्न सहकारी बँका आणि पतसंस्थांच्या आगामी कर्ज धोरणात अधिक महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.