कोल्हापूर : सहकारी बँकेत सलग दहा वर्षे संचालकपद भूषविणारे व्यक्ती निवडणुकीस अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयावर कोल्हापूर सर्किट बेंचने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणूक प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे. बँकेत सलग दहा वर्षे संचालक असलेले राजेंद्र राजपुरे आणि अनिल देसाई यांच्या उमेदवारीला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
केंद्र सरकारने बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमध्ये सुधारणा करून सलग दहा वर्षे संचालकपद भूषविणाऱ्या व्यक्तींच्या पात्रतेसंदर्भात तरतुदी केल्या आहेत. मात्र, या तरतुदींची अंमलबजावणी आणि राज्यातील सहकारी बँकांच्या निवडणुकांवरील त्यांचा परिणाम याबाबत न्यायालयीन स्तरावर महत्त्वपूर्ण बाबी समोर आल्या आहेत.
दरम्यान, सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेत राजपुरे आणि देसाई यांच्या उमेदवारीवरून वाद निर्माण झाला होता. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचे अर्ज वैध ठरविल्याने या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
या प्रकरणामुळे सहकारी बँकांमधील संचालकांच्या कार्यकाळाची मर्यादा, उमेदवारीची पात्रता आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
सहकारी बँकांसाठी महत्त्व: या निर्णयाचा परिणाम संचालक मंडळाच्या निवडणुका, उमेदवारीची छाननी आणि सलग संचालकपद भूषविणाऱ्या व्यक्तींच्या पात्रतेवर होऊ शकतो. तथापि, निर्णयाची नेमकी व्याप्ती आणि लागू होणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाच्या अधिकृत आदेशाचा संदर्भ घेणे आवश्यक आहे.