नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सहकारी बँकांसाठी CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) योजनेत सदस्यत्व नोंदणीसाठी असलेल्या पात्रता अटी शिथिल केल्या असून, यामुळे सहकारी बँकांना MSE कर्जवितरणात भाग घेण्याची मोठी संधी मिळणार आहे. सूक्ष्म व लघुउद्योजकांना (MSE) कर्जपुरवठा करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे.
CGTMSE योजना म्हणजे काय ?
CGTMSE ही केंद्र सरकार व SIDBI (Small Industries Development Bank of India) यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवली जाणारी योजना आहे. या अंतर्गत, पात्र बँकांनी MSE क्षेत्राला दिलेल्या कर्जावर सरकारतर्फे हमी दिली जाते. बँकांना कोणतीही तारण मागता न घेता उद्योजकांना कर्ज देणे शक्य होते.
नवे पात्रता निकष २८ फेब्रुवारी २०२५ पासून लागू होणार असून सुधारित निकष पुढीलप्रमाणे आहेत.
शेड्यूल्ड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी:
* CRAR: RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार
* नफा: मागील ३ पैकी किमान २ वर्षे
* GNPA: ७% पेक्षा कमी
* कोणतेही मोठे नियामक आक्षेप नसावेत
राज्य, जिल्हा व इतर सहकारी बँकांसाठी:
* CRAR: RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार (पूर्वी ९% निश्चित होते)
* नफा: मागील ३ पैकी किमान २ वर्षे
* GNPA: ७% पेक्षा कमी
* CRR/SLR चे पालन आणि कोणतेही गंभीर निरीक्षणात्मक आक्षेप नसावेत
नोंदणीची सद्यस्थिती:
CGTMSE कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देशभरातील ११५ सहकारी बँका या योजनेत Member Lending Institution (MLI) म्हणून नोंदणीकृत आहेत. यामध्ये –१५ शेड्यूल्ड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँका व १०० राज्य, जिल्हा व इतर सहकारी बँका नोंदणीकृत आहेत. प्रमुख नावांमध्ये सारस्वत बँक, कॉसमॉस बँक, अहमदाबाद मर्कंटाईल बँक, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक यांचा समावेश आहे.
सरकारचे आवाहन:
लघुउद्योजकांना भांडवली साहाय्य मिळावे, स्थानिक रोजगार वाढावा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्यासाठी देशभरातील सर्व सहकारी बँकांना सहकार मंत्रालयाने आवाहन केले आहे की, त्यांनी CGTMSE योजनेत लवकरात लवकर नोंदणी करून MSE क्षेत्रातील कर्जपुरवठा वाढवावा.
तज्ज्ञांचे मत:
वरिष्ठ सहकारी बँक सल्लागारांच्या मते, “GNPA साठी पूर्वी ५% मर्यादा होती, ती आता ७% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिक बँका आता या योजनेसाठी पात्र होतील आणि MSE क्षेत्राच्या कर्जवितरणात भाग घेतील. ही एक ऐतिहासिक संधी आहे.”
निष्कर्ष:
CGTMSE आणि सहकार मंत्रालयातील समन्वयातून सहकारी बँकांसाठी MSE कर्जपुरवठा वाढवण्याचा मार्ग खुला झालेला आहे. पात्रता अटी लवचिक केल्यामुळे सहकारी बँकांची सहभागीता वाढेल आणि उद्योजकतेला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.