मुंबई : बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात "स्वच्छ बॅलन्स शीट" धोरणाकडे झुकत असताना, बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFCs) यांनी सप्टेंबर 2025 तिमाहीत ताणतणावग्रस्त मालमत्तांची (Stressed Assets) विक्री मोठ्या प्रमाणावर वाढवली आहे. उद्योगातील आकडेवारीनुसार, या काळात किरकोळ (Retail) तसेच कॉर्पोरेट बुडीत कर्जांची विक्री दोन्ही विभागांत वाढ झाली असून, ही वाढ पुढील काही तिमाहींमध्येही कायम राहण्याची अपेक्षा आहे.
मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपन्यांना (Asset Reconstruction Companies - ARCs) विकण्यात आलेली किरकोळ बुडीत कर्जे जून 2025 मधील ₹1,703 कोटींवरून सप्टेंबर 2025 अखेरीस वाढून ₹3,118 कोटींवर पोहोचली — म्हणजेच जवळपास 83% वाढ.
त्याचप्रमाणे, कॉर्पोरेट बुडीत कर्जांची विक्री 34% वाढून ₹2,685 कोटींवरून ₹3,603 कोटींवर गेली.
एकूणच, सप्टेंबर अखेरीस बुडीत कर्ज विक्री ₹6,721 कोटींवर पोहोचली, जी मागील तिमाहीतील ₹4,388 कोटींवरून जवळपास 53% वाढ आहे.
गेफियन कॅपिटलचे भागीदार प्रकाश अग्रवाल म्हणाले,
“ही वाढ बँकांचा आणि एनबीएफसींचा त्यांच्या बॅलन्स शीट्स स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न स्पष्ट करते. कमी वसुली शक्यता असलेल्या मालमत्तांवर वेळ घालवण्याऐवजी आता संस्था क्रेडिट वाढीवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, डिसेंबर आणि मार्च तिमाहीतही बुडीत कर्ज विक्रीचे प्रमाण जास्त राहिले, तर जून तिमाहीत नेहमीप्रमाणे मंदी राहते.
गेल्या दशकभरात भारतीय बँकिंग प्रणालीत एक महत्त्वपूर्ण बदल घडला आहे — कॉर्पोरेट कर्जांपेक्षा किरकोळ कर्जांचा वाटा झपाट्याने वाढला.
मार्च 2015 ते मार्च 2025 दरम्यान औद्योगिक क्षेत्राला कर्जपुरवठा 26.65 लाख कोटींवरून 39.37 लाख कोटींवर वाढला (48% वाढ).
त्याच काळात वैयक्तिक कर्जे 11.95 लाख कोटींवरून 59.52 लाख कोटींवर पोहोचली (398% वाढ).
हा फरक स्पष्ट दाखवतो की कर्जवाढीचा प्रमुख चालक आता वैयक्तिक व किरकोळ क्षेत्र आहे, औद्योगिक क्षेत्र नव्हे.
या बदलत्या परिस्थितीत, मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपन्याही (ARCs) आपल्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये सुधारणा करत आहेत.
असोसिएशन ऑफ एआरसी इन इंडियाचे सीईओ हरी हरा मिश्रा म्हणाले,
“कॉर्पोरेट कर्जांपासून रिटेल कर्जांच्या वाढत्या बाजारपेठेकडे होत असलेल्या या संक्रमणाशी जुळवून घेण्यासाठी एआरसी आपली धोरणे, पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकसित करत आहेत.”
त्यांनी नमूद केले की, 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत एआरसी क्षेत्रात AUM (Assets Under Management) मध्ये घसरण झाली होती, मात्र सप्टेंबर 2025 पासून ती पुन्हा सकारात्मक दिशेने गेली आहे.
तज्ञांचे मत आहे की, 2026 च्या पहिल्या सहामाहीतही हा ट्रेंड कायम राहू शकतो, कारण बँका आणि एनबीएफसी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी व क्रेडिट वाढ टिकवण्यासाठी आपल्या हिशेबांमधील बुडीत कर्जाचा भार कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.