या वाढलेल्या तरलतेमागे भारतीय बँकांनी Reserve Bank of Indiaच्या विशेष FCNR(B) ठेव सुविधेद्वारे मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन निधी उभारल्याचा प्रमुख वाटा आहे. बँकांनी सुमारे 127 अब्ज डॉलरच्या FCNR(B) ठेवी उभारल्या असून, या परकीय चलनाचे रुपयांमध्ये रूपांतर झाल्याने देशांतर्गत बँकिंग व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर तरलता वाढली आहे.
बँकिंग व्यवस्थेत अतिरिक्त निधी उपलब्ध असल्याने बँकांची निधी उभारणीची तातडीची गरज कमी होते. त्यामुळे अल्पकालीन बाजारातील व्याजदरांवर घसरणीचा दबाव निर्माण होऊ शकतो. बँकांनी या सुलभ निधीस्थितीचा लाभ ग्राहकांना दिल्यास कर्जदरात काही प्रमाणात घट होण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः पतपुरवठ्यासाठी पात्र ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी बँकांमध्ये स्पर्धा वाढू शकते. याचा फायदा गृहकर्ज, वाहनकर्ज तसेच व्यवसायिक कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना होऊ शकतो.
अतिरिक्त तरलतेचा परिणाम मुदत ठेवींवरही होऊ शकतो. बँकांकडे आधीच पुरेसा निधी उपलब्ध असल्याने नवीन ठेवी आकर्षित करण्यासाठी अधिक व्याजदर देण्याची गरज कमी होऊ शकते.
त्यामुळे मुदत ठेवींचे नूतनीकरण करणाऱ्या ग्राहकांना भविष्यात कमी एफडी व्याजदराचा सामना करावा लागू शकतो. विशेषतः अल्प आणि मध्यम मुदतीच्या ठेवींवरील दरांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अतिरिक्त तरलतेमुळे अल्पकालीन बाजारातील व्याजदर 5.25 टक्के रेपो दराच्या तुलनेत खाली जाण्याचा दबाव निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे चलनविषयक धोरणाचा परिणाम बाजारपेठेत अपेक्षित पद्धतीने पोहोचवणे RBI साठी आव्हानात्मक ठरू शकते.
अतिरिक्त निधी शोषून घेण्यासाठी RBI विविध तरलता व्यवस्थापन साधनांचा वापर करत आहे. यामध्ये Variable Rate Reverse Repo (VRRR) सारख्या उपायांचा समावेश आहे. गरजेनुसार Open Market Bond Sales आणि Foreign Exchange Swaps यांचाही वापर केला जाऊ शकतो.
बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त तरलतेचा परिणाम नागरी सहकारी बँका आणि इतर सहकारी बँकांवरही अप्रत्यक्षपणे होऊ शकतो. बाजारातील निधी उपलब्धता वाढल्यास कर्जदर आणि ठेवींच्या दरांमध्ये स्पर्धात्मक बदल होऊ शकतात.
विशेषतः कर्जवाढीचे लक्ष्य, ठेवींची किंमत, ALM व्यवस्थापन आणि व्याजदर जोखीम यांचा सहकारी बँकांना अधिक काळजीपूर्वक विचार करावा लागेल. एफडी दर कमी झाल्यास ठेवीदार टिकवून ठेवणे आणि त्याचवेळी कर्जदारांना स्पर्धात्मक दर देणे, हे बँकांसाठी महत्त्वाचे संतुलन ठरणार आहे.
एकूणच, ₹11 लाख कोटींपेक्षा अधिक अतिरिक्त तरलता ही कर्जदारांसाठी तुलनेने अनुकूल परिस्थिती निर्माण करू शकते; मात्र एफडी गुंतवणूकदारांसाठी वाढीव व्याजदराची शक्यता मर्यादित होऊ शकते. पुढील काळात RBI कडून होणारे तरलता व्यवस्थापन आणि बँकांकडून घेतले जाणारे व्याजदरविषयक निर्णय याकडे बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष राहणार आहे.