किंग क्षेत्रातील या बदलामुळे ग्रामीण आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे. खात्यात ठराविक रक्कम राखण्याची सक्ती नसल्यामुळे आता ग्राहक अधिक मुक्तपणे आपले आर्थिक व्यवहार करू शकणार आहेत. बाजारपेठेतील स्पर्धा आणि डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी बँकांनी हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.देशातील कोट्यवधी बँक खातेधारकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. बचत खात्यामध्ये किमान शिल्लक (Minimum Balance) न राखल्यास बँकांकडून आकारले जाणारे दंड आता इतिहास जमा होणार आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियासह (SBI) देशातील सहा प्रमुख बँकांनी सरासरी मासिक शिल्लक राखण्याशी संबंधित शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता ग्राहकांच्या खात्यात शून्य रुपये शिल्लक असले तरीही बँक कोणतेही अतिरिक्त शुल्क कापणार नाही.
अनेकदा बँक खात्यातील शिल्लक निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमी झाल्यास बँकांकडून दंड आकारला जातो. या शुल्कामुळे अनेकदा ग्राहकांच्या खात्यातील उरलेली रक्कमही संपून जाते, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र, बँकांनी आता हे धोरण बदलले असून ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
या निर्णयामध्ये आघाडी घेणाऱ्या बँकांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठ्या बँकांचा समावेश आहे. बँक ऑफ बडोदाने आपल्या सर्व 'स्टँडर्ड' बचत खात्यांवरील किमान शिल्लक शुल्क रद्द केले आहे. मात्र, ही सवलत केवळ सामान्य बचत खात्यांसाठी असून प्रीमियम खाते योजनांना हे शुल्क पूर्वीप्रमाणेच लागू राहू शकते. पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) या दोन्ही बँकांनी आपल्या सर्व प्रकारच्या बचत खात्यांवरील सरासरी किमान शिल्लक शुल्क हटवून ग्राहकांना मोठी भेट दिली आहे.
याच पावलावर पाऊल टाकत इंडियन बँकेनेही हे शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. तर कॅनरा बँकेने यापूर्वीच मे महिन्यात हा निर्णय लागू केला होता. बँक ऑफ इंडियाने देखील बदलत्या बाजारपेठेतील परिस्थिती आणि ग्राहकांची आर्थिक लवचिकता लक्षात घेऊन किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल कोणताही दंड न आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
किंग क्षेत्रातील या बदलामुळे ग्रामीण आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे. खात्यात ठराविक रक्कम राखण्याची सक्ती नसल्यामुळे आता ग्राहक अधिक मुक्तपणे आपले आर्थिक व्यवहार करू शकणार आहेत. बाजारपेठेतील स्पर्धा आणि डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी बँकांनी हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.