नागपूर: देशभरातील बँक कर्मचारी ५ दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोरकसपणे करत आहेत. वारंवार आश्वासन देऊनही केंद्र सरकारने याबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात देशव्यापी संप पुकारण्याचा इशारा युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने दिला आहे.
UFBU च्या म्हणण्यानुसार, ७ डिसेंबर २०२३ रोजी बँक कर्मचारी संघटना आणि इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारानंतर, IBA ने सुमारे दोन वर्षांपूर्वीच सरकारकडे ५ दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू करण्याची अधिकृत शिफारस केली होती. मात्र, अद्यापही केंद्र सरकारकडून यावर कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही.
बँक कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, ८ मार्च २०२४ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अंतिम संयुक्त नोटीतही शनिवार सुट्टी म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव स्पष्टपणे नमूद करण्यात आला होता. त्यानंतर मार्च २०२५ मध्ये मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींसोबत सामंजस्यपूर्ण बैठक झाली असली, तरी त्या बैठकीनंतरही कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही, असा आरोप संघटनांनी केला आहे.
सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी UFBU ने आंदोलनाची पुढील रूपरेषा जाहीर केली आहे. त्यानुसार,
५ जानेवारीपासून देशातील सर्व राज्यांच्या राजधानींमध्ये धरणे आंदोलन केले जाईल.
१३ जानेवारी रोजी या विषयावर देशव्यापी पत्रकार परिषद घेतली जाईल.
तरीही सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात देशव्यापी संप पुकारण्यात येईल.
बँक कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, इतर अनेक सरकारी व खासगी क्षेत्रांप्रमाणे बँकिंग क्षेत्रातही ५ दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू करणे आवश्यक आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे काम-जीवन संतुलन सुधारेल, उत्पादकता वाढेल आणि ग्राहक सेवेतही अधिक गुणवत्तापूर्ण बदल घडून येईल.
दरम्यान, प्रस्तावित संपामुळे बँकिंग व्यवहार, कर्ज वितरण, धनादेश क्लिअरन्स आणि ग्राहक सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार आणि बँक व्यवस्थापनाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी UFBU कडून करण्यात येत आहे.