एटीएम म्हणजे केवळ रोख रक्कम काढण्याचे किंवा चेक जमा करण्याचे केंद्र, ही पारंपरिक संकल्पना आता बदलण्याच्या मार्गावर आहे. ग्राहकांना एटीएममधूनच नवीन डेबिट कार्ड प्रिंट करून देणारी सुविधा लवकरच उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मुंबईत ८ ते ११ सप्टेंबरदरम्यान आयोजित ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६’ मध्ये या आधुनिक सुविधेचे अनावरण करण्यात आले.
डेबिट कार्ड हरवले किंवा कार्डची मुदत संपली असल्यास ग्राहकाला नवीन कार्डासाठी शाखेत जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. संबंधित एटीएममध्ये ग्राहकाची बायोमेट्रिक पडताळणी, ओळख तपासणी आणि OTP आधारित प्रमाणीकरण करण्यात येईल. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर नवीन कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया एटीएममधूनच सुरू करता येईल.
पडताळणी यशस्वी झाल्यानंतर एटीएम मशीनमध्येच ग्राहकाचे नाव, कार्डची मुदत आणि आवश्यक तपशील असलेले नवीन डेबिट कार्ड प्रिंट केले जाईल. त्यानंतर कार्ड सक्रिय करण्याची प्रक्रियाही तातडीने पूर्ण होणार असल्याने ग्राहकाला कार्ड मिळण्यासाठी अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
सध्या नवीन किंवा रिप्लेसमेंट डेबिट कार्ड मिळण्यासाठी ग्राहकांना ऑनलाइन अर्ज करून टपाल किंवा कुरिअरद्वारे कार्ड मिळण्याची प्रतीक्षा करावी लागते. ही प्रक्रिया साधारणपणे काही दिवस घेऊ शकते. एटीएममधून कार्ड प्रिंटिंगची सुविधा सुरू झाल्यास हा कालावधी काही दिवसांवरून काही मिनिटांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.
यामुळे बँक शाखांमध्ये कार्डशी संबंधित कामांसाठी येणाऱ्या ग्राहकांची संख्या कमी होऊ शकते. परिणामी शाखांवरील कामाचा ताण कमी होऊन कर्मचारी इतर ग्राहकसेवा व बँकिंग कामांवर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील.
प्रवासादरम्यान डेबिट कार्ड हरवणे किंवा चोरीला जाणे ही ग्राहकांसाठी मोठी अडचण ठरते. अशा वेळी जुने कार्ड तातडीने ब्लॉक करून जवळच्या सुविधायुक्त एटीएममधून नवीन कार्ड मिळवण्याचा पर्याय उपलब्ध झाल्यास ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
शहरी सहकारी बँका, लघु वित्तीय संस्था आणि इतर ग्राहक-केंद्रित बँकिंग सेवांसाठीही अशा तंत्रज्ञानाचा वापर भविष्यात महत्त्वाचा ठरू शकतो. विशेषतः डिजिटल बँकिंगसोबत प्रत्यक्ष सेवा देणाऱ्या ‘स्मार्ट एटीएम’ची संकल्पना ग्राहकांच्या दैनंदिन बँकिंग अनुभवात मोठा बदल घडवू शकते.
या सुविधेसाठी किती शुल्क आकारले जाणार, ग्राहकाला वर्षातून किती वेळा रिप्लेसमेंट कार्ड घेता येणार आणि कोणत्या बँका किंवा एटीएम नेटवर्कवर ही सुविधा उपलब्ध होणार, याबाबतचे सविस्तर नियम आणि कार्यपद्धती पुढील टप्प्यात स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.