नवी दिल्ली: देशातील सहकारी क्षेत्रासाठी मोठी घडामोड घडत असून राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस जवळजवळ पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे देशभरातील सहकारी संस्थांची सविस्तर माहिती आता एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय सहकार मंत्री Amit Shah यांनी दिली.
सहकार मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार समितीच्या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवताना शाह यांनी सांगितले की, त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी सादर करण्यात आलेले विधेयक लवकरच संसदेत मंजूर होईल. या विद्यापीठामुळे सहकारी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यावसायिकांना तांत्रिक शिक्षण, लेखा, प्रशासकीय कौशल्य आणि व्यवस्थापन प्रशिक्षण मिळणार असून प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता दूर होईल.
शाह यांनी स्पष्ट केले की, सहकारी क्षेत्राला कॉर्पोरेट क्षेत्रासारख्या समान संधी मिळाव्यात, यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये सहकारी संस्थांच्या विकासातील प्रादेशिक असमानता लक्षात घेऊन संतुलित विकासासाठी विशेष उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत.
राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी महासंघांच्या बळकटीसाठी KRIBHCO, IFFCO, आणि NDDB यांच्यासह समन्वय साधून रोडमॅप तयार करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी समितीला दिली.
सहकार मंत्रालयाने वित्त मंत्रालय, Reserve Bank of India आणि प्राप्तिकर विभागाच्या सहकार्याने कॉर्पोरेट आणि सहकारी क्षेत्रासाठी समान कर रचना लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलल्याचेही शाह यांनी सांगितले.
निर्यात, सेंद्रिय शेती आणि प्रगत बियाण्यांना चालना देण्यासाठी National Cooperative Exports Limited, National Cooperative Organics Limited आणि Bharatiya Beej Sahakari Samiti Limited या राष्ट्रीय सहकारी संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे.
प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) सक्षम व व्यवहार्य करण्यासाठी तयार केलेले मॉडेल उपनियम देशातील जवळपास सर्व राज्यांनी स्वीकारले आहेत. सध्या PACS २० हून अधिक उपक्रमांशी जोडल्या गेल्या असून कॉमन सर्व्हिस सेंटर, जनऔषधी केंद्रे आदी सेवा देण्यास सुरुवात झाली आहे.
सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती आणि समृद्धी साध्य होऊ शकते,” असे सांगत शाह यांनी पंतप्रधान यांच्या “सहकार से समृद्धी” या संकल्पनेची पुनरुच्चार केला.