नवी दिल्ली : राज्यसभेत सहकारी क्षेत्रातील घोटाळे रोखण्यासाठी व्यापक सुधारणांची माहिती देताना बहुराज्यीय सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि सुशासन मजबूत करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. बुधवारी दिलेल्या लेखी उत्तरात त्यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये अधिसूचित करण्यात आलेल्या बहुराज्यीय सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम व नियमांचा तपशील मांडला.
या सुधारणांमध्ये आर्थिक अनियमितता रोखण्यासाठी आणि सहकारी बँकांसह संस्थांचे कामकाज अधिक सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक बदल करण्यात आले आहेत. सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे निवडणुका वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने होणार असल्याचे शाह यांनी स्पष्ट केले. तसेच सहकारी लोकपाल यंत्रणेमुळे सदस्यांच्या तक्रारींचे जलद निवारण होणार आहे.
माहिती अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि सर्वोच्च संस्थांचे लेखापरीक्षण अहवाल संसदेत सादर करण्याची सक्ती या माध्यमातून पारदर्शकता वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. याशिवाय संचालकांसाठी कठोर पात्रता नियम, हितसंबंधांच्या संघर्षावर निर्बंध, अनिवार्य लेखापरीक्षण व नीती समित्या आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसाठी स्पष्ट निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी किंवा उलाढाल असलेल्या बहुराज्यीय सहकारी संस्थांसाठी समवर्ती लेखापरीक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे आर्थिक अनियमितता लवकर ओळखणे शक्य होणार आहे. तसेच लेखापरीक्षकांच्या स्वतंत्र पॅनेलची अधिसूचना करून लेखापरीक्षण प्रक्रियेला अधिक कडक आणि पारदर्शक बनवण्यात आले आहे
वैधानिक लेखापरीक्षणाबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक संस्थेला वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केंद्रीय निबंधकाच्या मंजूर पॅनेलमधून लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करावी लागते आणि आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. एमएससीएस कायद्याच्या कलम ७२ नुसार केवळ पात्र सनदी लेखापालच लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त होऊ शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
याशिवाय, संशयास्पद फसवणूक किंवा बेकायदेशीर कृत्यांवर चौकशी सुरू करण्याचे आणि खोटी माहिती देऊन नोंदणी घेतलेल्या संस्थांवर कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्रीय निबंधकांना देण्यात आले आहेत.