कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित चॅटबॉट्सचा ऑनलाइन खरेदीसाठी वापर वाढत असताना फसवणूक, आर्थिक गैरव्यवहार आणि ग्राहकांच्या डेटा-गोपनीयतेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता बँकांनी व्यक्त केली आहे. AI एजंट ग्राहकांच्या वतीने वस्तू शोधणे, निवडणे आणि थेट खरेदी करणे अशा स्वरूपात काम करू लागल्याने त्यासाठी स्पष्ट नियम आणि ग्राहक संरक्षण व्यवस्था आवश्यक असल्याचे बँकांचे म्हणणे आहे.
OpenAI, Anthropic, Google आणि Meta यांसारख्या तंत्रज्ञान कंपन्या AI चॅटबॉट्सचा वापर ऑनलाइन शॉपिंगसाठी करण्याला प्रोत्साहन देत आहेत. भविष्यात ग्राहकाने केवळ आपली गरज सांगावी आणि AI एजंटने त्याच्या वतीने उत्पादनाची निवड करण्यापासून ते खरेदी पूर्ण करण्यापर्यंतची प्रक्रिया हाताळावी, अशी दिशा विकसित होत आहे. दुसरीकडे, ग्राहकांच्या AI शिफारशींवर प्रभाव टाकण्यासाठी किरकोळ विक्रेतेही प्रयत्न करत आहेत.
NatWest, Bank of America, ING, न्यूझीलंडमधील ASB Bank, Capital One आणि Commonwealth Bank of Australia यांसह बँकांच्या समूहाने एजंटिक कॉमर्ससंदर्भात अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. AI एजंटच्या माध्यमातून खरेदी करण्याबाबत ग्राहकांमध्ये उत्सुकता असली तरी तंत्रज्ञानाच्या वेगाने वाढीच्या तुलनेत उद्योगातील मानके आणि ग्राहक संरक्षण व्यवस्था मागे पडत असल्याची चिंता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
AI एजंट ग्राहकांच्या वतीने निर्णय घेत असल्याने चुकीचे उत्पादन खरेदी होणे, अपेक्षेपेक्षा जास्त पैसे खर्च होणे किंवा ग्राहकाची रक्कम फसवणुकीत जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. AI एजंट ग्राहकाच्या हितासाठीच निर्णय घेत आहे की नाही, याबाबतही ग्राहकांमध्ये स्पष्टता नसल्याचे बँकांनी नमूद केले आहे.
विशेषतः AI एजंटने ग्राहकांकडून कार्डची माहिती मागणे आणि ती थेट वेबसाइटवर भरणे, तसेच तुलनेने कमी ग्राहक संरक्षण असलेल्या पेमेंट पद्धतीकडे ग्राहकाला वळवणे, हे संभाव्य जोखमीचे प्रकार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर बँका धोरणकर्त्यांसमोर काही प्रस्ताव मांडणार आहेत. त्यामध्ये व्यवहारात AI एजंटचा वापर झाला असल्याचे स्पष्टपणे सांगणे, AI एजंटने खरेदीचा निर्णय कसा घेतला याबाबत अधिक पारदर्शकता आणि ग्राहकांच्या डेटाच्या संरक्षणासाठी मजबूत सुरक्षा उपाय यांचा समावेश आहे.
ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना कोणती AI-आधारित ई-कॉमर्स सेवा वापरायची याची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य असावे, तसेच वेगवेगळ्या AI प्रणालींमध्ये परस्पर सुसंगतता (Interoperability) असावी, अशीही भूमिका बँकांनी मांडली आहे.
एजंटिक कॉमर्सचा विस्तार भारतातही झाला तर त्याचा परिणाम बँकिंग व्यवहारांवर होऊ शकतो. ग्राहकांच्या वतीने AI एजंट पेमेंट, कार्ड व्यवहार किंवा डिजिटल बँकिंग सेवा वापरत असल्यास ग्राहक प्रमाणीकरण, व्यवहाराची जबाबदारी, फसवणूक नियंत्रण, डेटा गोपनीयता आणि विवाद निवारण यांसाठी स्पष्ट नियमांची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते.
विशेषतः नागरी सहकारी बँका, ग्रामीण सहकारी बँका आणि इतर सहकारी वित्तीय संस्थांसाठी AI-आधारित व्यवहारांमधील ग्राहक संरक्षण आणि फसवणूक प्रतिबंधक यंत्रणा मजबूत करणे भविष्यात महत्त्वाचे ठरू शकते.