सहकार क्षेत्रात अभूतपूर्व हलचल घडवत, कोल्हापूर बँक असोसिएशनच्या पुढाकारातून जिल्ह्यातील व राज्यातील २६ नागरी सहकारी बँकांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली आहे.
नवीन नियमांनुसार सलग १० वर्षे संचालकपदी राहिलेल्या संचालकांना अपात्र ठरविण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, याचा थेट परिणाम मंत्री, आमदार, खासदार आणि प्रभावी नेत्यांवर होणार आहे.
देशपातळीवर सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर कमर्शियल बँकांमध्ये लागू असलेला ‘१० वर्षे सलग संचालकपद’ मर्यादा नियम आता सहकारी बँकांनाही लागू करण्यात आला आहे.
१ ऑगस्ट २०२५ पासून या नियमाची अंमलबजावणी सुरू होताच राज्यातील अनेक बँकांमध्ये खळबळ उडाली.
महाराष्ट्रातील बहुतांश सहकारी संस्था राजकीय नेत्यांच्या अधिपत्याखाली असल्याने हा नियम थेट मोठ्या नेतृत्वावर परिणाम करणारा ठरू शकतो. अनेक बँकांत वर्षानुवर्षे तेच संचालक राहिल्याने त्यांचे 'कौटुंबिक वर्चस्व' असल्याची भावना प्रबळ होती— आता याला मोठा अटकाव बसण्याची शक्यता.
जाणकारांच्या मते—
बँकिंग रेग्युलेशन अँक्ट २०२० सहकारी बँकांवर लागू
सुरुवातीला ८ वर्षांची मर्यादा; नंतर ती १० वर्षांवर
१ एप्रिल २०२५ ला नियमात बदल, १ ऑगस्ट २०२५ पासून अंमलबजावणी
अनेकांनी या नियमाकडे दुर्लक्ष केल्याने आता गोंधळ
कोल्हापुरातील वीरशैव मल्टिस्टेट बँकेची निवडणूक जाहीर होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे १० वर्षांचा कालावधी पूर्ण केलेल्या संचालकांची यादी मागविण्यात आली आहे. यात पन्नास टक्के संचालक अपात्र ठरू शकतात, असा प्राथमिक अंदाज आहे. तसेच आजरा बँकेसह इतर बँकांमध्येही अशीच परिस्थिती असल्याने कोल्हापुरातील २६ बँकांनी एकत्र येत सर्किट बेंचमध्ये तातडीची याचिका दाखल केली आहे.
पहिली सुनावणी पार पडली असून पुढील सुनावणी याच महिन्यात होणार आहे.
देशात नागरी सहकारी बँका : १४७२
महाराष्ट्रात : ४५८
जिल्ह्यात : ४४ (नागरी व मध्यवर्ती बँका)
प्रत्येक बँकेत संचालक : १७ ते १९
नवीन नियम लागू झाल्यास : राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा भूचाल
न्यायालयाने नियमाला हिरवा कंदील दिल्यास सहकारी बँका आणि त्यांचे राजकीय संरक्षक दोघांच्या भवितव्यावर परिणाम होणार हे निश्चित. अनेक दशके रुजलेली वर्चस्वाची मुळे उपटली जाऊ शकतात.