नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. यावेळी मोठ्या आयकर सवलती मिळतील अशी अपेक्षा करदात्यांमध्ये फारशी नाही. मात्र, सरकारकडून कर प्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
देशाची आर्थिक परिस्थिती, जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि सरकारी तिजोरीवरील दबाव पाहता हा अर्थसंकल्प ‘मोठ्या वचनबद्धतेंचा’ नसून ‘संयमी पण दूरगामी सुधारणा करणारा’ असण्याची चिन्हे आहेत.
सध्या भारतासमोर अनेक आर्थिक आव्हाने आहेत.
रुपया कमकुवत होत आहे
निर्यात क्षेत्रावर दबाव आहे
अमेरिकेसोबत व्यापक व्यापार करार नाही
भू-राजकीय तणाव वाढले आहेत
परदेशी गुंतवणूकदार सातत्याने पैसा काढून घेत आहेत
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारला अर्थसंकल्पात सावध पावले टाकावी लागणार आहेत. त्यामुळेच यावेळी कर कपातीपेक्षा आर्थिक स्थैर्य आणि रोजगार निर्मितीला प्राधान्य दिले जाऊ शकते.
गेल्या वर्षी सरकारने नवीन आयकर प्रणालीत मोठ्या सुधारणा केल्या होत्या.
कर स्लॅब बदलले
कलम 87A अंतर्गत सूट वाढवली
कर भरणे सोपे केले
याचा परिणाम असा झाला की आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये तब्बल 72% करदात्यांनी नवीन कर प्रणाली निवडली. चालू वर्षात हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
यामुळे सरकार हळूहळू जुनी करप्रणाली बंद करण्याच्या दिशेने जाऊ शकते. सध्या ती सुरू ठेवली असली तरी, त्यातील चुकीच्या कपाती, बनावट दावे आणि गैरवापरामुळे भविष्यात ती पूर्णपणे हटवली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सरकार तुटीचे बजेट (Fiscal Deficit) कमी करण्याच्या मार्गावर ठाम आहे. त्यामुळे अमर्याद सवलती देण्याची शक्यता कमी आहे.
तरीही,
रोजगारनिर्मिती
उद्योगांना चालना
निर्यात वाढवणे
या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन फायदा होईल.
सरकार कर सुलभीकरणाचा पुढचा टप्पा सुरू करू शकते. यात काही महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत:
सध्या दोघांच्या संयुक्त मालमत्तेवर कर नियम खूप गुंतागुंतीचे आहेत. भविष्यात ‘संयुक्त कर भरण्याची’ सुविधा दिली जाऊ शकते.
घर भाड्याने दिले नसले तरी काल्पनिक भाड्यावर कर लावला जातो, जो अनेकांना अन्याय्य वाटतो. यावर पुनर्विचार होऊ शकतो.
जास्त कपात झाल्यामुळे करदात्यांचा पैसा अडकतो. हे सोपे करण्यासाठी नियम बदलले जाऊ शकतात.
कर परतावे आपोआप आणि वेळेवर मिळावेत, यासाठी प्रणाली अधिक मजबूत केली जाऊ शकते.
कर खात्याने अलीकडे करदात्यांना चुका आधीच कळवण्याची पद्धत सुरू केली आहे. हे ‘भीतीऐवजी विश्वासावर आधारित कर व्यवस्था’ उभारण्याचे लक्षण आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या Taxpayer Charter ची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यास करदात्यांचा सरकारवरचा विश्वास वाढेल.
अर्थसंकल्प 2026 हा कदाचित कर कपातीचा नसून, स्थिर अर्थव्यवस्था, विश्वासार्ह कर प्रणाली आणि दीर्घकालीन विकासाचा अर्थसंकल्प ठरण्याची शक्यता आहे.
तात्पुरत्या दिलासा देण्यापेक्षा मजबूत आणि टिकाऊ आर्थिक पाया घडवणे, हेच या बजेटचे खरे उद्दिष्ट असू शकते.