केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी गेल्या आठवड्यात बँकिंग क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत बँकिंग नियमन (कंपन्या) सुधारणा नियम, २०२५ आणि बँकिंग नियमन (सहकारी संस्था) सुधारणा नियम, २०२५ हे दोन्ही नियम लोकसभेच्या पटलावर ठेवले. हे नियम बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५२(५) अंतर्गत जारी करण्यात आले असून, १० डिसेंबर २०२५ रोजी भारतीय राजपत्रात GSR ८९०(E) आणि GSR ८९१(E) द्वारे अधिसूचित करण्यात आले होते.
या सुधारणा नियमांमुळे बँकिंग क्षेत्रातील प्रशासन, नियामक शिस्त आणि पारदर्शकता अधिक मजबूत करण्याचा सरकारचा उद्देश स्पष्टपणे दिसून येतो.
बँकिंग नियमन (सहकारी संस्था) सुधारणा नियम, २०२५ अंतर्गत १९६६ मधील जुन्या नियमांमध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे “अपात्र संचालक” ही नवी व्याख्या सादर करण्यात आली आहे.
या तरतुदीनुसार, जे संचालक कायद्याने ठरवलेल्या पात्रता अटी पूर्ण करत नाहीत, ते स्वयंचलितपणे त्यांच्या पदावर राहण्यास अपात्र ठरतील. यामुळे सहकारी बँकांतील गैरप्रशासन, हितसंबंधांचा संघर्ष आणि अपारदर्शक निर्णयप्रक्रिया यांना आळा बसेल.
नव्या नियमांमध्ये अनेक कालबाह्य तरतुदी हटवण्यात आल्या असून, त्याऐवजी आधुनिक आणि व्यवहार्य प्रक्रिया लागू करण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये विशेषतः:
अहवाल सादरीकरणाचे स्वरूप व वेळापत्रकात बदल
“पर्यायी शुक्रवार” या जुन्या पद्धतीऐवजी महिन्याच्या १५ तारखेला आणि शेवटच्या दिवशी अहवाल सादर करण्याची तरतूद
संचालक निवड किंवा निर्णय प्रक्रियेत चिठ्ठी काढून पारदर्शक पद्धत अवलंबण्याची अट
या बदलांमुळे सहकारी बँकांमधील निर्णयप्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह आणि नियामक दृष्टीने मजबूत ठरेल.
सरकारचा हा निर्णय सहकारी बँकिंग क्षेत्रात सुशासन, पारदर्शकता आणि नियामक अनुपालन वाढवण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहे. गेल्या काही वर्षांत सहकारी बँकांतील अनियमितता, अपात्र संचालक आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या घटनांमुळे या क्षेत्रावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
नवीन नियमांमुळे:
अपात्र व्यक्तींना संचालकपदावरून हटवणे सोपे होईल
बँकांच्या कारभारात जबाबदारी निश्चित होईल
ग्राहकांचा विश्वास पुन्हा दृढ होईल
हे सुधारणा नियम केवळ कागदी स्वरूपात मर्यादित न राहता, प्रत्यक्षात प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास सहकारी व व्यावसायिक बँकिंग क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतील.
सहकारी बँकांमध्ये शिस्त, पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्याच्या दिशेने हे पाऊल भविष्यातील आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे.