सध्या सोशल मीडिया आणि व्हॉट्सॲपवर एका मेसेजने चांगलाच धुमाकूळ घातला आहे. "तुम्ही जर कर्जाचा ईएमआय (EMI) वेळेत भरला नाही, तर बँक तुमचा मोबाईल नंबर ब्लॉक करू शकते," असा दावा या मेसेजमध्ये केला जात आहे. या व्हायरल मेसेजमुळे कर्जदार ग्राहकांमध्ये चिंतेचे आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. डिजिटल युगात मोबाईल नंबर बँक खात्याशी आणि रोजच्या व्यवहारांशी जोडलेला असल्याने, तो बंद होण्याच्या भीतीने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. परंतु, या दाव्यात कितपत तथ्य आहे? बँकांना खरोखरच असा अधिकार आहे का? आणि यावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) नियम काय म्हणतात? जाणून घ्या सविस्तर वृत्त.
स्पष्ट शब्दांत सांगायचे तर - नाही! बँक किंवा कोणतीही वित्तीय संस्था तुमचा मोबाईल नंबर बंद किंवा ब्लॉक करू शकत नाही. सोशल मीडियावर फिरणारा तो मेसेज पूर्णपणे चुकीचा आणि अफवा पसरवणारा आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा (RBI) असा कोणताही नियम नाही, जो कर्ज न फेडल्यास ग्राहकाचा मोबाईल नंबर बंद करण्याचा अधिकार बँकांना किंवा बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFC) देतो. मोबाईल सेवा आणि सिम कार्ड हे पूर्णपणे टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) आणि टेलिकॉम कंपन्यांच्या नियमांच्या अंतर्गत येतात. बँकांचा या सेवांवर कोणताही ताबा नसतो. त्यामुळे कोणतीही बँक टेलिकॉम कंपनीला ग्राहकाचा नंबर बंद करण्याचे निर्देश देऊच शकत नाही.
रिझर्व्ह बँकेने बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी कर्ज वसुली (Loan Recovery) संदर्भात अत्यंत कडक नियमावली (Fair Practice Guidelines) आखून दिली आहे. कर्ज वसुलीची प्रक्रिया नेहमी निष्पक्ष, कायदेशीर आणि मानवी सन्मानाला ठेच न पोहोचवणारी असावी, असा आरबीआयचा स्पष्ट नियम आहे.
जर बँकेने कर्ज वसुलीसाठी एखादा रिकव्हरी एजंट नियुक्त केला असेल, तर त्याच्या प्रत्येक वर्तनाची संपूर्ण जबाबदारी बँकेची असते. ग्राहकाला धमकावणे, मानसिक त्रास देणे, सोशल मीडियावर बदनामी करण्याची धमकी देणे किंवा 'मोबाईल नंबर बंद करू' अशी चुकीची माहिती देऊन दबाव निर्माण करणे हा रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे थेट उल्लंघन करणारा गुन्हा आहे.
मोबाईल नंबर ब्लॉक करणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग नसला, तरी ईएमआय न भरल्यास बँक इतर वैध कायदेशीर पावले नक्कीच उचलू शकते.
दंडात्मक व्याज: वेळेत पेमेंट न केल्यामुळे बँक मूळ रकमेवर दंडात्मक शुल्क आणि अतिरिक्त व्याज आकारू शकते.
क्रेडिट स्कोरवर परिणाम: बँक ग्राहकाच्या डिफॉल्टची माहिती सिबिल (CIBIL) सारख्या क्रेडिट ब्युरोला देते. यामुळे ग्राहकाचा क्रेडिट स्कोर खराब होतो, परिणामी भविष्यात नवीन कर्ज मिळण्यात प्रचंड अडचणी येतात.
कायदेशीर वसुली प्रक्रिया: कायदेशीर नोटीस पाठवून बँक थकीत रकमेसाठी वसुली प्रक्रिया सुरू करू शकते. तसेच तारण ठेवलेली मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार बँकेला कायद्यानुसार असतो, मात्र ग्राहकाचे वैयक्तिक आयुष्य किंवा संपर्काची साधने खंडित करण्याचा अधिकार नसतो.
जर तुम्हाला ईएमआय न भरल्यास मोबाईल नंबर बंद केला जाईल, अशी धमकी देणारा कोणताही कॉल, मेसेज किंवा नोटीस आली तर घाबरून न जाता खालील पावले उचला:
लेखी स्पष्टीकरण मागा: अशी धमकी देणाऱ्या व्यक्तीकडे किंवा बँकेकडे याबाबत अधिकृत लेखी नोटीस मागा.
बँकेकडे तक्रार करा: संबंधित बँकेच्या अधिकृत कस्टमर केअरशी संपर्क साधून या प्रकाराची तक्रार नोंदवा आणि सत्यता तपासा.
पुरावे जपून ठेवा: अशा धमक्या देणाऱ्या मेसेजेसचे स्क्रीनशॉट आणि कॉल रेकॉर्ड्स पुरावा म्हणून सांभाळून ठेवा, जेणेकरून ग्राहक मंच (Consumer Forum) किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या ओम्बुड्समनकडे (Ombudsman) तक्रार करता येईल.
आर्थिक चणचण किंवा काही अपरिहार्य कारणांमुळे ईएमआय भरण्यात अडचण येत असल्यास, समस्येपासून पळण्याऐवजी बँकेशी थेट संवाद साधा. अनेक बँका ग्राहकांची खरी परिस्थिती समजून घेऊन लोन रिस्ट्रक्चरिंग (EMI कमी करणे) किंवा नवीन रीपेमेंट प्लॅन सारखे पर्याय देतात.
बँका केवळ कायदा आणि आरबीआयच्या चौकटीत राहूनच वसुली करू शकतात. मोबाईल नंबर बंद करण्याचा अधिकार कोणत्याही बँकेला नाही. त्यामुळे अशा कोणत्याही व्हायरल अफवांवर विश्वास ठेवून घाबरून जाऊ नका आणि सतर्क राहा.