नवी दिल्ली: प्रलंबित चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये (Check Bounce Cases) एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. बँकांची आर्थिक मालमत्ता, संबंधित (जामीन , तारण व हमी) आणि कायदेशीर कार्यवाही आपल्याकडे अधिग्रहित करणाऱ्या मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्या (ARC) परक्राम्य दस्तऐवज कायद्याच्या (Negotiable Instrument Act) कलम १३८ अंतर्गत सुरू असलेल्या खटल्यामध्ये मूळ बँकेच्या जागी 'तक्रारदार' म्हणून स्थान मिळवण्यास पात्र आहेत, असा स्पष्ट निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात डिसेंबर २०१३ मध्ये झाली, जेव्हा 'अवस्कर अँड सन्स प्रा. लि.' या कंपनीने ॲक्सिस बँकेकडून ७५ कोटी रुपयांची ओव्हरड्राफ्ट (Overdraft) सुविधा घेतली होती. कर्जाची परतफेड म्हणून कंपनीने प्रत्येकी २५ कोटी रुपयांचे तीन पोस्ट-डेटेड चेक तारण म्हणून दिले होते. मात्र, बँक खात्यात अपुरा निधी असल्यामुळे हे चेक न वटता बाऊन्स (Dishonour) झाले.
त्यामुळे, ॲक्सिस बँकेने जानेवारी २०१७ मध्ये 'एनआय कायद्याच्या' (NI Act) कलम १३८ अन्वये कायदेशीर कारवाई सुरू केली. ही तक्रार प्रलंबित असतानाच, २७ मार्च २०१७ रोजी एका हस्तांतरण कराराद्वारे ॲक्सिस बँकेने ही कर्ज सुविधा, तारण, संबंधित तीन धनादेश आणि प्रलंबित कायदेशीर कारवाई 'ॲसेट्स केअर अँड रिकन्स्ट्रक्शन एंटरप्रायझेस लिमिटेड' (ACRE - ACRE) या कंपनीकडे वर्ग केली.
दंडाधिकारी न्यायालय (५ सप्टेंबर २०१८): 'एक्रेल' (ACRE) कंपनीने मूळ तक्रारदार बँकेच्या जागी स्वतःची तक्रारदार म्हणून स्थापना करण्याची मागणी केली, जी दंडाधिकाऱ्यांनी मान्य केली.
सत्र न्यायालय (११ फेब्रुवारी २०२१): दंडाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाविरोधात कर्जदारांनी सत्र न्यायालयात दाखल केलेली पुनरीक्षण याचिका फेटाळण्यात आली.
मुंबई उच्च न्यायालय: या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली असता, उच्च न्यायालयाने सरफेसी (SARFAESI) कायद्याच्या कलम ५(४) आणि ५(५) मधील व्यापक भाषेचा हवाला देत, एआरसीला एनआय कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत कार्यवाही चालू ठेवण्याची परवानगी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ डेव्ह यांनी युक्तिवाद केला की, सरफेसी कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ फौजदारी कार्यवाहीमध्ये अशा स्वयंचलित प्रतिस्थापनाला (Substitution) परवानगी देणारा लावला जाऊ नये. दिवाणी दावे आणि फौजदारी खटले यांचे कायदे वेगळे असतात, असा युक्तिवाद त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम ३०२ चा संदर्भ देत केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सरफेसी कायद्याच्या कलम ५(४) मध्ये "इतर कोणत्याही स्वरूपाची कार्यवाही" असा अत्यंत व्यापक शब्दप्रयोग वापरण्यात आला आहे. तसेच कलम ५(५) मध्ये प्रलंबित कार्यवाहीमध्ये एआरसीचे नाव बदलण्यासाठी संबंधित न्यायालयाकडे किंवा प्राधिकरणाकडे अर्ज करण्याची स्पष्ट प्रक्रियात्मक यंत्रणा दिली आहे.
या महत्त्वपूर्ण निकालानंतर आता बँकांच्या थकीत कर्जांची वसुली आणि त्याशी संबंधित चेक बाऊन्सच्या कायदेशीर लढाईत मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांना (ARC) मोठा कायदेशीर आधार मिळाला आहे.