भारताची करप्रणाली आता ऐतिहासिक वळणावर येऊन पोहोचली आहे. १९६१ पासून लागू असलेला सध्याचा आयकर कायदा ६५ हून अधिक वेळा दुरुस्त करण्यात आला असून, त्यात ४,००० पेक्षा अधिक बदल झाले आहेत. त्यामुळे हा कायदा अत्यंत गुंतागुंतीचा, क्लिष्ट आणि सामान्य नागरिकाला समजणे कठीण झाला आहे. हे लक्षात घेता आता सरकारने “आयकर विधेयक २०२५” तयार केले असून, त्यावर लोकसभेच्या निवड समितीने आपला अंतिम अहवाल सादर केला आहे.
भाजप नेते बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या विधेयकावर तपशीलवार अभ्यास करून २८५ शिफारशी आणि सूचना केल्या आहेत. सध्याचा कायदा रद्द करून एक नवीन, सुसंगत आणि नागरिकाभिमुख कायदा लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामध्ये कायद्याची भाषा सोपी करणे, अनावश्यक कलमे वगळणे, डिजिटल व्यवहारांशी सुसंगतता ठेवणे आणि करदात्यांचा अनुभव अधिक पारदर्शक व सोयीचा बनवणे यावर भर दिला गेला आहे.
या विधेयकावरचा समितीचा अहवाल आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेत मांडला जाणार असून, सरकार हे विधेयक याच अधिवेशनात मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. अंतिम मंजुरीनंतर हा नवा कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून देशभर लागू करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
नवीन कायद्यामुळे पुढील प्रमाणे अनेक महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत –
– कर रचना अधिक सुलभ आणि समजण्यास सोपी होणार
– डिजिटल उत्पन्नाच्या करप्रणालीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे
– फेसलेस मूल्यांकन आणि ई-फायलिंगला अधिक सुसंगत वातावरण
– करदात्यांचे अधिकार अधिक ठोसपणे निश्चित
– कायद्यातील तांत्रिक अडथळे दूर करून पारदर्शक व्यवस्था
या कायद्यातील नव्या तरतुदी आणि बदलांमुळे कर चुकवेगिरीला आळा बसेल आणि प्रामाणिक करदात्यांना दिलासा मिळेल. देशाच्या आर्थिक धोरणांची दिशा ठरवणाऱ्या या महत्वाच्या पायरीसाठी सर्व क्षेत्रातील व्यावसायिक, करसल्लागार, उद्योगजगत आणि नागरिकांनी सजग राहणे आवश्यक आहे.
Banco.news या आर्थिक आणि सहकारी क्षेत्राच्या विश्वासार्ह डिजिटल माध्यमाच्या वतीने आम्ही या महत्त्वाच्या घडामोडींवर सतत बारकाईने लक्ष ठेवून वाचकांना माहिती, विश्लेषण आणि मार्गदर्शन पुरवत राहू. नवीन कायद्यासंदर्भात येणाऱ्या पुढील घडामोडी, चर्चासत्रे व निर्णयांवरही आमचे वार्तांकन वाचत राहा.
बँको न्यूजवर अर्थविश्वाच्या सगळ्या घडामोडी – विश्वासार्हतेची हमी!
