AVIES PUBLICATION
केंद्र सरकार देशातील व्यापाऱ्यांची डिजिटल पेमेंट टाळण्याची प्रवृत्ती रोखण्यासाठी सध्या असलेली वार्षिक उलाढालीची जीएसटी मर्यादा ४० लाख रुपयांच्याऐवजी ती १ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करीत आहे. याबाबत सरकारकडून बँका, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांच्याकडून मत मागवण्यात आले आहे.